गुंठेवारी नियमितीकरण

 ज्या शहरवासीयांनी खासगी जमिनीवर ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम केले आहे, ती गुंठेवारी बांधकामे, भूखंड नियमित करण्यासाठी महापालिकेने मोहीम राबवली आहे. नियमितीकरणाचे प्रस्ताव नगररचना कार्यालयाकडे सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. लायसन्स आर्किटेक्ट वा इंजिनियर यांच्यामार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम १२ मार्च २०२१ अन्वये पारित करून ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली विकासकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी गुंठेवारी विकासाच्या नियमीतीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक केले आहे. नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी केलेले भूखंड व त्यावर केलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव दाखल करावे, असे आवाहन केले आहे. प्रस्तावात सहा महिन्याच्या आतील ७/१२ उतारा, मालमत्तेचा उतारा, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला अथवा वीज बील, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनियरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला, संबंधित आर्किटेक्ट, इंजिनियर यांनी नकाशा प्रमाणित करून देणे, उपलब्ध असल्यास भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा वा खासगी सर्व्हेअरचा मोजणी नकाशा, नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, एलेव्हेशन, साईट प्लॅन-लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील. नकाशावर विकसक व आर्किटेक्टची तसेच मालकाची स्वाक्षरी बंधनकारक आहे. इमारतीच्या उंची बाबतचा दाखला, पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण व्यवस्था उपलब्ध असल्याबाबत तसेच सर्व कागदपत्राच्या सत्यतेबाबत ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र दाखल करणे आवश्‍यक आहे. बांधकामाची स्थिती दर्शविणारे तारखेसह फोटो द्यायचे आहेत. या मोहिमेत कर आकारणी नियमित दराने होणार असल्याने त्याचा नागरिकांना फायदा होणार आहे. आकारणी केलेली रक्कम त्याच भागातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज व नागरी सुविधांसाठी खर्च होणार आहे. मुदतीमध्ये अर्ज सादर न केल्यास कडक कारवाई केली जाणार आहे.

या भागात भूखंड, बांधकामे नियमित नाहीत

पूरक्षेत्र (नदीपात्र ते ब्लू लाईन), ग्रीन झोन, शेती झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदी पात्रातील, सरकारी जागेतील क्षेत्रावर झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. अंशत: बांधकाम नियमित केले जाणार नाही.