गुंठेवारी नियमितीकरण
ज्या शहरवासीयांनी खासगी जमिनीवर ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम केले आहे, ती गुंठेवारी बांधकामे, भूखंड नियमित करण्यासाठी महापालिकेने मोहीम राबवली आहे. नियमितीकरणाचे प्रस्ताव नगररचना कार्यालयाकडे सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. लायसन्स आर्किटेक्ट वा इंजिनियर यांच्यामार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक केले आहे. शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम १२ मार्च २०२१ अन्वये पारित करून ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली विकासकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी गुंठेवारी विकासाच्या नियमीतीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक केले आहे. नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी केलेले भूखंड व त्यावर केलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव दाखल करावे, असे आवाहन केले आहे. प्रस्तावात सहा महिन्याच्या आतील ७/१२ उतारा, मालमत्तेचा उतारा, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला अथवा वीज बील, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनियरकडून स्ट्